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MP: CM शिवराज सिंह से मिले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कहा- कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे झूठे केस

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सीएम से कहा कि कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं. इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जाए.

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शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह
शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम हाउस में मुलाकात की. इस कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं पर झूठे और गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, इसकी जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए. 

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कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के कई जिलों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं या उनके परिवार से जुड़े लोगों पर द्वेषपूर्ण रूप से गंभीर अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं. खासतौर पर दतिया, टीकमगढ़ और सागर जिलों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 

इस संबंध में पूरे प्रदेश के कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मिली शिकायतों के आधार पर वकीलों की एक कमेटी गठित की गई. इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. जांच में पाया गया कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है. 

सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आपसे निवेदन है कि झूठे अपराधिक प्रकरणों की निष्पक्ष जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की जाए. भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों से जुड़े विधायकों को सदस्य मनोनीत कर जांच कराई जाए. इस समिति का कार्यकाल अगले 4 महीने के लिए निर्धारित किया जाए. इसके अलावा राजनीतिक द्वेष की भावना से दर्ज सभी गंभीर राजनीतिक अपराधिक प्रकरणों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि दोषियों में अगर प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके.  

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दिग्विजय सिंह ने बताया कि पिछले दिनों हुए निकाय चुनावों में भाजपा नेताओं के दबाव में कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के मकान, दुकान और ढाबे भी ढहा दिए गए हैं, जिन्होंने इनके समर्थकों के खिलाफ चुनाव लड़ा या भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए. पार्टी हर जिले में दो-दो वकीलों का पैनल जल्द ही घोषित करेगी. जो प्रभावित कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों का प्रकरण निःशुल्क लड़ेगा. 

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