मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जोर देकर कहा कि नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा और कहा कि अगर उनका राजस्व बढ़ता है, तो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा.
अखिल भारतीय महापौर परिषद की राज्य इकाई की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए CM यादव ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और राज्य सरकार महापौरों के सुझावों के आधार पर विकास के लिए हर संभव कदम उठाएगी.
CM यादव ने कहा, "हमें खुशी होगी जब नगरीय निकाय अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी व्यवस्थाओं पर चलेंगे. नगरीय निकायों को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए आय के नए स्रोत तलाशने होंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नगरीय निकाय राजस्व वृद्धि के जरिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनते हैं, तो सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा.
उन्होंने सार्वजनिक निर्गम के रूप में ग्रीन बॉन्ड पेश करके सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए 244 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इंदौर नगर निगम की भी प्रशंसा की और अन्य नगरीय निकायों से इस कदम को एक मॉडल के रूप में अपनाने का आग्रह किया.
यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है, और इस प्रक्रिया का असर नगरीय निकायों पर भी पड़ेगा.
राज्य के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महापौरों को साहसिक कदम उठाने होंगे. उन्होंने महापौरों से कहा कि वे अपने नगरीय निकायों की आय और व्यय का विवरण नागरिकों के समक्ष पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करें. मंत्री ने कहा कि जनता पर उचित कर लगाकर बकाया राशि की पूरी वसूली की जानी चाहिए.
अखिल भारतीय महापौर परिषद की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि एक दिवसीय बैठक में प्रदेश के 16 नगरीय निकायों के 13 महापौर शामिल हुए.
भार्गव ने बताया कि बैठक में नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शक्तियों में वृद्धि करने और राज्य सरकार के साथ उनके बेहतर समन्वय के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.