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MP: कांग्रेस विधायक ने रेलवे टिकट पर कंसेशन छोड़ने के लिए लिखी चिट्ठी, सीनियर सिटीजंस पर सरकार के फैसले के विरोध में उठाया कदम

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने रेलवे की ओर से विधायक को दी जाने वाली रियायतों को छोड़ने का फैसला लिया है. उन्होंने विधानसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है. इसमें जीतू पटवारी ने कहा कि वह रेलवे टिकट पर कंसेशन छोड़ रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सीनियर सिटीजंस को दी जाने वाली राहतों को फिर से बहाल किया जाए.

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  मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी (फाइल फोटो)
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जीतू पटवारी ने लिखा विधानसभा स्पीकर को पत्र
  • रेलवे ने बुजुर्गों की रियायतों को खत्म कर दिया है

रेल टिकट में बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी बंद किए जाने पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विरोध जताया है. इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को पत्र लिखा है. इसमें जीतू पटवारी ने लिखा कि उन्होंने रेलवे द्वारा विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं को छोड़ने का फैसला लिया है. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि बुजुर्ग यात्रियों को टिकट में दी जाने वाले 50 फीसदी तक की राहत फिर से बहाल की जाए.

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एजेंसी के मुताबिक विधायक जीतू पटवारी ने स्पीकर गिरीश गौतम को लिखे अपने पत्र में कहा कि रेलवे वरिष्ठ नागरिकों की कीमत पर घाटे को कम करने की योजना बना रहा है. लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अतीत और वर्तमान के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए रियायत खत्म क्यों नहीं की गई. क्या इससे रेलवे को नुकसान नहीं हो रहा है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 जुलाई को लोकसभा को सूचित किया था कि रियायतें देने की वजह से भार काफी बढ़ रहा है, लिहाया ये फैसला लिया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों को दी जाने वाली छूट अवांछनीय है.

इसी के विरोध में कांग्रेस के नेता और विधायक जीतू पटवारी ने रेलवे की ओर रे विधायकों को दी जाने वाली रियायतों को छोड़ने का फैसला किया है. पटवारी ने अपने पत्र में कहा कि 58 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए टिकट की कीमतों में 50 प्रतिशत और 60 से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों के लिए 40 प्रतिशत की रियायत को COVID-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था. अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने मांग की कि इस रियायत को फिर से शुरू किया जाना चाहिए.

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