MP: 'मार डंडा सही कर दो', अवैध शराब बेचने वाले और अवैध रेत खनन करने वाले पर बोले शिवराज, Video

मध्य प्रदेश के हरदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शामिल होने गए. उन्होंने वहां कहा कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर आज संकल्प लो कि अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए. साथ ही अवैध रेत खनन भी नहीं हो. साथ ही कोई नेता भी गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको भी सही कर दो.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थीं. हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं. दरअसल, हरदा जिले के रहट गांव में 'लाड़ली बहना हितग्राही सम्मेलन' के आयोजन में शिवराज सिंह चौहान गए थे. वहां मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना शुरू की गई है.

पंचायतों में बहनों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू- CM

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इस योजना से मेरी सभी योग्य बहनों को फायदा मिलेगा. मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायतों में बहनों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है. इससे ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक मेरी बहनें राज कर रही हैं. सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा शासन में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है.

कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दीं

सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि हमने बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं लागू की हैं. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थीं. इसमें तीर्थ दर्शन योजना शामिल है. हम तो हवाई जहाज से तीर्थ करा रहे हैं. 

बेटियों के नाम अचल संपत्ति खरीदने पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क

साथ ही शिवराज ने कहा कि मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना आ रही है. इसके माध्यम से काम सीखने वाले युवाओं को 8,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को पुलिस की भर्ती में उन्हें 30 प्रतिशत और शिक्षकों की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. बहन, बेटियों के नाम से अचल संपत्ति खरीदने पर उनसे सिर्फ एक प्रतिशत स्टांप शुल्क लिया जाता है.

आवासीय भू-अधिकार योजना में 1,700 पट्टे बांटे गए

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को रहने के लिए निशुल्क प्लॉट दिया जा रहा है. हरदा जिले में आज मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में 1,700 पट्टे बांटे जा रहे हैं. उन्होंने निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर चिह्नित हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए जाएं.