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'सम्मान की बोली नहीं लगाई जाती...', लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने के ऐलान पर बोले कमलनाथ

Ladli Behna Yojana: सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि लाड़ली बहना योजना में प्रति माह 1000 रुपए की राशि को भविष्य में 3000 रुपए तक कर दिया जाएगा. वही, योजना के लिए विवाहित पात्र बहन की आयु न्यूनतम 23 साल से घटाकर 21 साल की जाएगी. फिलहाल इस योजना में 23 से 60 साल की विवाहित महिलाएं पात्र हैं.

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बाएं से कमलनाथ और शिवराज. (फाइल फोटो)
बाएं से कमलनाथ और शिवराज. (फाइल फोटो)

आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है. एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना की राशि ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000 करने का ऐलान किया है. वहीं, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने इसे भाई-बहन के प्रेम से ज्यादा सौदागर की सौदेबाजी बताया है.

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कमलनाथ ने रविवार तो ट्वीट में लिखा, ''आदर, सम्मान और स्नेह कि कभी बोली नहीं लगाई जाती. इसमें कोई मोल-भाव नहीं होता. यह हृदय और भावना के विषय हैं. लेकिन कल जिस तरह से लाड़ली बहना योजना में आपने रकम बढ़ाने के दावे किए वह किसी भाई का प्रेम नहीं बल्कि किसी सौदागर की सौदेबाजी लग रही थी. इस तरह बोली लगाना मध्यप्रदेश की परंपरा नहीं.

मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है. हम दिल जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं. लेकिन आपका भी कोई कसूर नहीं है, सौदेबाजी की सरकार सौदेबाजी की भाषा ही बोल सकती है.''

कमलनाथ ने आगे लिखा, ''आपका आत्मविश्वास हिल चुका है. प्रदेश की समस्त जनता और नारी शक्ति आपके झूठ को समझ चुकी है. सौ बार झूठ को दोहराने से वह सत्य नहीं हो सकता. इसलिए मध्य प्रदेश की बहनें सौदेबाजी की सरकार की सौदेबाजी की घोषणाओं पर विश्वास नहीं कर रही हैं उन्हें पता है कि 4 महीने बाद कांग्रेस सरकार बनेगी और उन्हें नारी सम्मान योजना में रुपए 1500 हर महीने और ₹ 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा. बहनों के परिवारों को 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट हाफ मिलेगी. प्रदेश की नारी को समग्र सम्मान मिलेगा. जय नारी, जय मध्यप्रदेश''

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आपको बता दें कि शनिवार को जबलपुर में लाड़ली बहना योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि योजना में प्रति माह ₹1000 की राशि देने के प्रावधान में संशोधन कर बहनों को क्रमश: बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया जाएगा. आवश्यक वित्त व्यवस्था के फलस्वरूप योजना में ₹1000 के स्थान पर क्रमश: 1250 रुपए, इसके बाद 1500 रुपए, फिर 1750 रुपए, फिर 2 हजार रुपए और इसके बाद 2250 रुपए, 2500 रुपए और 2750 रुपए करते हुए राशि को 3 हजार रुपए तक बढ़ाया जाएगा.


 

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