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मध्य प्रदेश में शराब के सभी अहाते होंगे बंद, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते और शॉप बार बंद होने जा रहे हैं. शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है. जोर देकर कहा गया है कि लोग शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे. इसके अलावा अब गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. 

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मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते होंगे बंद (सांकेतिक)
मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते होंगे बंद (सांकेतिक)

मध्य प्रदेश के सारे शराब अहाते और शॉप बार बंद होने जा रहे हैं. शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है. जोर देकर कहा गया है कि लोग शराब खरीद सकेंगे लेकिन दुकान पर बैठकर नहीं पी सकेंगे. इसके अलावा अब गर्ल्स हॉस्टल और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों से 100 मीटर की दूरी तक शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. 

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जारी आदेश में ये भी साफ कहा गया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने के प्रावधान और कड़े किए जाएंगे. ऐसे में राज्य में शराब को लेकर पहले की तुलना में सख्ती ज्यादा रहने वाली है. शिवराज सरकार की तरफ से ये फैसला उस समय लिया गया है जब राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती द्वारा शराब पर प्रतिबंध की लगातार मांग उठाई जा रही है.

वैसे शिवराज सरकार के इस फैसले पर अब तक शराब की दुकानों और अहातों को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरने वाली उमा भारती का कोई बयान नहीं आया है. अभी ये स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार उमा भारती के दिए गए सुझावों पर कितना अमल करती है. जानकारी के लिए बता दें कि उमा भारती पहले ही बोल चुकी हैं कि वह मध्य प्रदेश में शराबबंदी करवाना चाहती हैं और यदि उनकी बात को शिवराज सरकार ने मान लिया तो आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का रिकॉर्ड वोट भाजपा की ओर जा सकता है.

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इससे पहले उमा भारती ने एक कार्यक्रम में ये भी कहा था कि मैं तो मध्य प्रदेश को शराब में बहने से बचाने के लिए कुछ भी झेल लूंगी. शराब माफ़िया कितना ताक़तवर है इसका अंदाजा लगाते रहिए. मेरे दिए हुए संशोधनों (परामर्श) से बहुत कम जो राजस्व की हानि होगी तो उसकी जगह शराब पीने के दुष्परिणाम- हिंसा, हत्या, झगड़ा, छेड़खानी, दुष्कर्म जरा इनके बारे में सोचिये. सूत्रों के मुताबिक ये सभी नियम आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगे, हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है.


 

 

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