क्या जमीन सौदों से जुड़े सवालों को टाल रही है MP सरकार? विधायकों के सवालों के नहीं मिले जवाब

मध्य प्रदेश विधानसभा के हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र में विधायकों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब नहीं मिले.  खासतौर पर राजस्व विभाग से जुड़े लैंड डील्स और अन्य मुद्दों पर जानकारी नहीं दी गई, जिससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने आपत्ति जताई है. मामला विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तक पहुंचने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर जवाब मांगा है.

विधानसभा में विधायकों ने सहारा समूह की संपत्तियों समेत अन्य जमीन सौदों पर सवाल उठाए थे. जवाब में राजस्व विभाग ने कहा कि जानकारी विधानसभा पुस्तकालय के परिशिष्ट में उपलब्ध है. लेकिन जब विधायकों ने पुस्तकालय में जाकर देखा, तो वहां कोई परिशिष्ट नहीं मिला. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कई विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को लिखित शिकायत दी.

संपत्तियों समेत अन्य जमीन सौदों पर सवाल उठाए

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विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद पुस्तकालय परिशिष्ट नहीं भेजे गए हैं. उन्होंने विभाग से जल्द से जल्द जवाब उपलब्ध कराने की मांग की है.

यह पहली बार नहीं है जब विधायकों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले. फरवरी 2024, जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 में भी कई तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए थे. बता दें कि राजस्व विभाग से अप्राप्त पुस्तकालय परिशिष्ट के नंबरों की एक्सक्लूसिव जानकारी आजतक के पास मौजद है जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब होने चाहिए थे.

पुस्तकालय परिशिष्ट विधायकों को नहीं मिली

आजतक को मिली जानकारी के अनुसार 13 मार्च, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 51, 384, 713, 798, 954 और अतारांकित प्रश्न 304, 327, 912, 525, 1103, 1205, 1228, 1299, 1334 के पुस्तकालय परिशिष्ट विधायकों को मिले ही नहीं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब विधायकों को उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिले हो. इससे पहले फरवरी 2024, जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 को लगाए गए कई तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब भी विधायकों को नहीं मिले थे.