MP: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट, बोले- GSDP को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाना लक्ष्य

मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया. बजट भाषण के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 'विकसित मध्य प्रदेश' को साकार करना है, जिसमें अधिवेशन रचनाओं का विकास, जनता के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, महिलाओं में गौरव की भावना जगाना और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करना शामिल है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है.

जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट में आम जनता से प्राप्त 1500 सुझावों और विषय विशेषज्ञों के विचारों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा, "प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं. जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशों को पूरा करना हमारी कोशिश है." बजट को आर्थिक सूझबूझ के साथ तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और संकल्पों को आधार बनाया गया है. 

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है. इसी संकल्प के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 'विकसित प्रदेश 2047' का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है. सरकार का लक्ष्य साल 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) को 250 लाख करोड़ तक बढ़ाना है.  

इसके लिए 18 नई नीतियां जारी की गई हैं और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है. पिछले एक साल में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया. फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 21 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित हैं. अब तक 1880 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं.

'एक जिला एक उत्पाद' और टियर-2 शहरों का विकास
प्रदेश के प्रत्येक जिले के परंपरागत कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसमें रतलाम का नमकीन, सीहोर के लकड़ी के खिलौने, चंदेरी और महेश्वर की साड़ियां, बाग प्रिंट, मुरैना की गजक, शरबती गेहूं और कौन चित्रकला जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें भौगोलिक संकेतक (GI टैग) प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा, टियर-2 शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, सेमीकंडक्टर निर्माण और ड्रोन उद्योग के विस्तार के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं.

स्टार्टअप और युवा सशक्तिकरण
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत इस वर्ष 5675 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है. साथ ही, स्टार्टअप नीति 2025 लागू की गई है, जिसके तहत नए स्टार्टअप्स की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के साथ-साथ युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए संतुलित रूप से काम कर रही है.

PM मोदी और CM यादव की सराहना
जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. यह बजट प्रदेश को औद्योगिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस प्रस्तुति को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया और आगे की चर्चा पर सभी की नजरें टिकी हैं.