मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जनवरी को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत होने जा रही है. इसके तहत ऐसे हर व्यक्ति को आवासीय भूमि का अधिकार-पत्र दिया जाएगा, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 4 जनवरी को टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत की जाएगी. इसमें हितग्राहियों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र दिए जाएंगे. उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत गरीबों के लिए प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री के मुताबिक, हाल ही में वह टीकमगढ़ गए थे.
4 जनवरी को लोगों को किया जाएगा प्लॉट वितरित
इस दौरान कई लोगों ने उनसे कहा था कि टीकमगढ़ में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं हैं. ऐसे में इस योजना को लागू करने की कल्पना की गई. इसमें लोगों के पास खुद का प्लॉट हो. टीकमगढ़ जिले में चार जनवरी को 10 हजार 500 लोगों को प्लॉट वितरित किए जाएंगे. इसकी लागत कीमत 120 करोड़ रुपए है.
यह प्लॉट पति-पत्नी के नाम पर दिए जाएंगे. इसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा. गरीबों को दिए जाने वाले इस प्लॉट का आकार 600 वर्ग फुट का रहेगा. इसकी शुरुआत टीकमगढ़ जिले से की जाएगी. साथ ही आने वाले समय में प्रदेश के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा. इस दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब को झोपड़ी की जगह पक्का मकान दिलाया जाएगा.