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'MP के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा? कराएंगे जांच', नरोत्तम मिश्रा का ऐलान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि मदरसों में पढ़ाई जा रही पठन सामग्री की जांच कराई जाएगी. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिले के कलेक्टर से कहेंगे, शिक्षा विभाग से इसकी स्क्रूटनी करवा लें और ये भी सुनिश्चित करें कि पठन सामग्री व्यवस्थित रहे.

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नरोत्तम मिश्रा
नरोत्तम मिश्रा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में संचालित मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मदरसों में पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु की जांच कराने का ऐलान किया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए मदरसों की पठन सामग्री की जांच कराने का ऐलान किया.

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उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में मदरसों की पठन सामग्री की जांच कराई जाएगी. मदरसों की पठन सामग्री की जांच जिलों के जिलाधिकारी करेंगे. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा कि मदरसों में पठन सामग्री की जांच शिकायतों के आधार पर कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पठन सामग्री पढ़ाए जाने की शिकायतें आई हैं. 

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाए जाने का विषय हमारे संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए मदरसों की जो पठन सामग्री है, हम जिले के कलेक्टर से कहेंगे कि शिक्षा विभाग से वे इसकी स्क्रूटनी करवा लें और ये सुनिश्चित करें कि पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे. इसे लेकर विचार किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि इससे यह भी पता चल सकेगा कि मदरसों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में और कितने सुधार की जरूरत है. गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था. यूपी सरकार की ओर से सर्वे कराए जाने का मदरसा संचालकों के साथ ही कई मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया था.

हालांकि, तमाम विरोध को दरकिनार कर यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था. इस सर्वे में ये जानकारी सामने आई थी कि यूपी में 6500 से अधिक मदरसों का संचालन बिना पंजीकरण के हो रहा है. अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मदरसों में पढ़ाई जाने वाली पठन सामग्री की जांच कराने का ऐलान कर दिया है.

 

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