MP के इंदौर और जबलपुर में बनेंगे सिटी फॉरेस्ट, सरकार ने तेज की तैयारी

मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर शहरी क्षेत्र में नगर वन (सिटी फारेस्ट) विकसित करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग योजनाबद्ध तरीके से तेजी से कार्य करने में जुटा है. विभाग ने साल 2024-25 की कार्य योजना में नगर वन विकसित करने संबंधी प्रस्ताव रखा है. 

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग की ओर से नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और बुरहानपुर जिले की बंद मिलों की भूमि को दोबारा राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त  कर लिया गया है.. इसके खिलाफ नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल की भूमि के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से समन्वय स्थापित कर  इन भूमि प्रकरणों के जल्द से जल्द निराकरण की कार्यवाही की जा रही है. 

इंदौर जिले में स्थित यूनाइटेड मालवा मिल का एक प्रमुख भाग प्रबंधन की मंशा से नगर वन (सिटी फारेस्ट) के रूप में विकसित करने के लिये बेहद उपयुक्त पाया गया है. इस विकास प्रस्ताव पर विभागीय योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है और कल्याण मिल का उचित रूप से प्रबंधन किया जा रहा है. उज्जैन की विनोद मिल के शेष पार्सलों पर व्यवसायिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए विभागीय योजना तैयार की जा रही है और उज्जैन की हीरा मिल का समुचित प्रबंधन भी विभागीय तौर पर किया जा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

ऑनलाइन गेम से पैसा डबल करने के चक्कर में हो गया MP के बिजनेसमैन का अपहरण 

MP: इंदौर में 2 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार 

Indore में भी हटेगा BRTS, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

कॉलेज में होली कार्यक्रम की अनुमति न मिलने पर बवाल, 4 छात्र नेता निष्कासित 

'ये सनातन का मार्ग है...', दिग्विजय के बयान पर यूजर्स बोले, कुंभ स्नान से हुआ हृदय परिवर्तन 

विभाग ने जबलपुर शहरी क्षेत्र में बीएसएनएल की अधिग्रहित भूमि को पुनः राज्य शासन के पक्ष में बंदोबस्त कर लिया गया है. अब यहां 'सिटी फारेस्ट' के लिए जरूरी विकास के मद्देनजर समुचित प्रबंधन एवं व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

'लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत विभाग जिलों में मौजूद आधारभूत संरचनाओं को और अधिक सुदृढ़ कर इन्हें नई आवश्यकतानुसार विकसित करने के लिये गत साल 2022-23 और 2023-24 में 20 जिलों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कुल 126 करोड़ 79 लाख रुपये वितरित किए गए. इसी 2024-25 में इस योजना में 16 जिलों से पात्रतानुसार 65 करोड़ 49 लाख रुपये के विकास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए भी विभाग लगा हुआ है.