जमीनी हकीकत बता रही... क्लीन स्वीप नहीं, क्यों BJP के लिए इस बार टफ है हरियाणा की फाइट

हरियाणा (Haryana) में बीजेपी को कांग्रेस के साथ कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि विपक्षी दलों के बीच वोटों के बंटवारे से नुकसान की भरपाई की जा सकेगी. यहां बीजेपी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत है. 10 साल की सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने के लिए बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है.

राज्य चुनावों में बेहतर संभावनाओं के लिए, बीजेपी को आम चुनावों में विपक्ष से बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है क्योंकि यहीं से स्थिति तय होती है. हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में 10 सीटों पर मतदान के साथ तेड़ राजनीतिक लड़ाई देखी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों ने 2014 और 2019 में राज्य में जीत हासिल की. जाटों के गुस्से और महंगाई-बेरोजगारी के दम पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वह बीजेपी की सीटों में सेंध लगाएगी.

दूसरी तरफ, बीजेपी को उम्मीद है कि कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच विपक्षी वोटों के बंटवारे से नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी. 1999 के बाद से, हरियाणा में ज्यादातर सीटें जीतने वाली पार्टियों ने केंद्र में सरकार बनाई. पिछले पांच आम और विधानसभा चुनावों में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी या गठबंधन राज्य में भी सरकार बनाती है.

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इसलिए इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनावों में धारणा की लड़ाई में बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी के लिए राज्य में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी है. बालाकोट और INLD विभाजन ने बीजेपी को 2019 में जीत हासिल करने में मदद की. 2009 के लोकसभा चुनावों में, कांग्रेस ने 42 फीसदी वोट शेयर के साथ हरियाणा की 10 में से नौ सीटें जीती. बीजेपी-आईएनएलडी गठबंधन को 28 फीसदी वोट शेयर के साथ सिर्फ एक सीट मिली. 2014 में, बीजेपी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस (भजन लाल) के साथ साझेदारी की और देश में कांग्रेस विरोधी माहौल की वजह से 35 फीसदी वोट शेयर के साथ सात सीटें जीती, जिससे सबसे पुरानी पार्टी को 19 फीसदी वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ.

2019 में बीजेपी को ऐसे मिला 58 फीसदी वोट शेयर

साल 2019 में, बीजेपी ने बालाकोट हवाई हमले के बाद उत्पन्न राष्ट्रवादी उत्साह पर सवार होकर अकेले चुनाव लड़ते हुए राज्य में जीत हासिल की. चौटाला परिवार में विभाजन के साथ ही दुष्‍यंत चौटाला ने जेजेपी का गठन किया, जिससे विपक्षी वोटों को बांटने में भी मदद मिली. बीजेपी ने 58 फीसदी वोट शेयर के साथ सभी 10 सीटें जीत लीं, जिससे INLD सिर्फ दो फीसदी पर सिमट गई.

जेजेपी ने पांच फीसदी वोट शेयर के साथ अपनी शुरुआत की और कांग्रेस को 28 फीसदी वोट मिले. जाट गुस्सा हरियाणा में जाट सबसे प्रभावशाली समुदाय हैं, जिनकी आबादी लगभग 27 फीसदी है.

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हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, सिरसा, जिंद और कैथल हरियाणा की जाट बेल्ट का केंद्र हैं. अपने अस्तित्व के 57 सालों में, राज्य में 33 बार जाट मुख्यमंत्री रहे हैं. राज्य में बीजेपी के सभी प्रतिस्पर्धियों- कांग्रेस, INLD और जेजेपी के पास जाट नेतृत्व है. साल 2014 में, ऐतिहासिक जनादेश जीतने के बाद, बीजेपी ने हरियाणा में गैर-प्रमुख जाति तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई, जाटों की अनदेखी की और खत्री पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया. इस फैसले ने साफ तौर पर समुदाय को परेशान कर दिया.

अन्य राज्यों में भी बीजेपी का वही पैटर्न

बीजेपी ने इसी तरह का प्रयोग महाराष्ट्र में मराठों को नजरअंदाज करते हुए एक ब्राह्मण (देवेंद्र फड़नवीस) को नियुक्त किया और झारखंड में अनुसूचित जनजातियों को नजरअंदाज करते हुए एक ओबीसी (रघुबर दास) को नियुक्त किया. ये रणनीतियां फ्लॉप हो गईं और 2019 में झारखंड में बीजेपी हार गई. पार्टी ने 2022 में एक मराठा सीएम (एकनाथ शिंदे) को सूबे की सत्ता सौंपी. 2014 के लोकसभा चुनाव में, 33 फीसदी जाटों ने बीजेपी का समर्थन किया, जो 6 महीने बाद विधानसभा चुनावों में गिरकर 24 फीसदी हो गया.

2019 के लोकसभा चुनाव में, बालाकोट हवाई हमले और पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से 42 फीसदी जाटों ने बीजेपी का समर्थन किया, विधानसभा चुनावों में यह घटकर 34 फीसदी रह गया. जाटों के बीच असंतोष की वजह से 2019 के राज्य चुनावों में बीजेपी को साधारण बहुमत नहीं मिला और पार्टी 6 सीटों से कम हो गई. 10 विधायकों वाली जेजेपी बचाव में आई और बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बना ली. ऐसा लगता है कि इस फैसले ने जाट समुदाय को बीजेपी से और भी अलग कर दिया है क्योंकि इसने जाटों के खिलाफ ओबीसी, एससी-एसटी और अन्य ऊंची जातियों को एकजुट कर लिया है.

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जाटों में बीजेपी के प्रति नाराजगी

बीजेपी के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी ओबीसी समुदाय से हैं. किसानों के विरोध, अग्निपथ योजना और पहलवानों के विरोध से इस बार जाटों में नाराजगी है. इसे भांपते हुए, जेजेपी ने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है. हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को टिकट न देना आधिकारिक कारण था. बीजेपी के लिए सांत्वना की बात यह है कि उसने कांग्रेस के खिलाफ 30 फीसदी की बढ़त बना ली है, जिसका अर्थ है कि इसे कड़ा मुकाबला बनाने के लिए 15 फीसदी की बढ़त की जरूरत है. उसे उम्मीद है कि विपक्षी दलों के बीच जाट वोटों के बंटवारे से जाटों के गुस्से का असर कम हो जाएगा. भले ही कांग्रेस को बीजेपी की कीमत पर 15 प्रतिशत का फायदा मिलता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में पांच सीटों पर शेयरिंग की जा सकती है. 

50 फीसदी आबादी पर कांग्रेस का फोकस

कांग्रेस पार्टी जाट-दलित-मुस्लिम समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो आबादी का 50 फीसदी है. 7-8 सीटों पर यह गठबंधन 40 फीसदी आबादी पर प्रभाव रखता है. 2019 के लोकसभा चुनावों में, 58 फीसदी दलितों ने बीजेपी का समर्थन किया था. कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि अगर वह सत्ता में आती है, तो बीजेपी द्वारा संविधान को बदलने की उसकी कहानी इस वर्ग के साथ काम करेगी. पार्टी को यह भी उम्मीद है कि पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से महिलाओं में जो नाराजगी है, उसे भी भुनाया जा सकता है. साल 2019 में 60 फीसदी महिलाओं ने बीजेपी का समर्थन किया था.

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पिछले चुनावों में कैसा रहा है समीकरण? 

विधानसभा चुनावों के लिए मंच तैयार करना हरियाणा में लोकसभा चुनाव के 6 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले वोट शेयर खोने का एक दिलचस्प चलन है. 2009 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनावों की तुलना में कांग्रेस को सात फीसदी और बीजेपी को तीन फीसदी वोटों का नुकसान हुआ. दूसरी तरफ, INLD को 10 फीसदी का फायदा हुआ.

2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को लोकसभा चुनावों की तुलना में दो-दो फीसदी वोट शेयर का नुकसान हुआ, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चार फीसदी का फायदा हुआ. 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 22 फीसदी वोट शेयर का भारी नुकसान हुआ, जिसे जेजेपी (10 प्रतिशत) और अन्य (12 प्रतिशत) ने हासिल कर लिया. लोकसभा चुनावों में बढ़त की तुलना में अगले विधानसभा चुनावों में, राष्ट्रीय पार्टियों को फिर से क्षेत्रीय पार्टियों से सीटें गंवानी पड़ीं.

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2009 के राज्य चुनावों में, लोकसभा में अपनी बढ़त की तुलना में कांग्रेस को 23 सीटों का नुकसान हुआ और बीजेपी को तीन सीटों का नुकसान हुआ. इनका फायदा बड़े पैमाने पर INLD (+15) और अन्य (+11) को मिला. 2014 के राज्य चुनावों में, बीजेपी को लोकसभा में अपनी बढ़त की तुलना में पांच सीटें गंवानी पड़ीं, जो INLD (+3) और अन्य (+2) ने ले लीं. 2019 के राज्य चुनावों में, बीजेपी को लोकसभा में अपनी बढ़त की तुलना में 39 सीटों का नुकसान हुआ. इनमें कांग्रेस (+21), जेजेपी (+9), अन्य (+8), और INLD (+1) को फायदा हुआ.