महाराष्ट्र में कैसे सधेंगे जातिगत समीकरण, किस पार्टी के साथ कौन सा वर्ग?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन की आज अंतिम तारीख है. महा विकास अघाड़ी ने 266 तो महायुति ने 260 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. किसी भी दूसरे राज्य की तरह, महाराष्ट्र की राजनीति में जाति अहम रोल निभाती है. मराठा आंदोलन और धनगरों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग ने बड़े प्लेयर्स के जातिगत गणित को बिगाड़ दिया है. दोनों गठबंधन एक दूसरे को मात देने के लिए बहुसंख्यक जाति समूहों का एक सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सबके मन में कुछ सवाल

क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आम चुनावों की तरह फिर से महायुति की संभावनाओं को खत्म कर देंगे? क्या दलित और आदिवासी जिन्होंने बड़ी संख्या में एमवीए का समर्थन किया था, वे ऐसा करना जारी रखेंगे या हरियाणा की तरह उनके वोट बंट जाएंगे? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग मराठों के खिलाफ एकजुट होगा जैसा कि उन्होंने हरियाणा में जाटों के खिलाफ किया था?

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2024 के लोकसभा चुनावों में एमवीए और महायुति दोनों को लगभग 44 प्रतिशत वोट मिले थे. एमवीए ने 48 में से 30 सीटें जीतीं, जबकि महायुति ने 17 सीटें जीतीं. विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त की बात करें तो एमवीए 153 सीटों पर और महायुति 126 सीटों पर आगे थी. 145 साधारण बहुमत का आंकड़ा था. एमवीए ने विदर्भ (+23), मराठवाड़ा (+20), पश्चिमी महाराष्ट्र (+5) और मुंबई (+4) में बढ़त हासिल की. ​​महायुति ने ठाणे-कोंकण (+16) और उत्तरी महाराष्ट्र (+9) में बढ़त हासिल की.

मराठा राज्य में प्रमुख जाति है. अनुमान है कि उनकी आबादी 28 प्रतिशत है. मुस्लिम ओबीसी, कुनबी (सात प्रतिशत), माली (सात प्रतिशत), वंजारी (छह प्रतिशत) और धनगर (पांच प्रतिशत) सहित ओबीसी आबादी राज्य का लगभग 38 प्रतिशत है. मुसलमानों की आबादी 11 प्रतिशत, दलितों की 12 प्रतिशत और आदिवासियों की 9 प्रतिशत है. राज्य में बौद्ध आबादी करीब 6 प्रतिशत है. ये अनुसूचित जातियों में शामिल हैं. ईसाई केवल एक प्रतिशत हैं. अन्य धार्मिक समूह 2 प्रतिशत हैं. ब्राह्मण और दूसरी उच्च जातियां 4 प्रतिशत हैं.

सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों में 58 फीसदी उच्च जाति के मतदाताओं ने महायुति का समर्थन किया और 38 प्रतिशत ने एमवीए का समर्थन किया. आश्चर्यजनक रूप से, महायुति को मराठा वोटों का 46 प्रतिशत मिला, जो एमवीए से अधिक है. यह मराठा नेता जरांगे पाटिल के महायुति के खिलाफ मतदान करने के स्पष्ट आह्वान के बावजूद था.

मराठवाड़ा में मराठों ने महायुति के खिलाफ भारी मतदान किया, जिसके कारण एमवीए को 46 में से 32 सीटें मिलीं. मुंबई और ठाणे-कोंकण जैसे समृद्ध क्षेत्रों में मराठा आंदोलन की उतनी गूंज नहीं है. ओबीसी मतदाताओं में से आधे ने महायुति का समर्थन किया. वे राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पारंपरिक समर्थक हैं. 39 प्रतिशत ने एमवीए का समर्थन किया. ऐसा लगता है कि ओबीसी के बीच किसी तरह का प्रति-एकीकरण हुआ है.

करीब 46 प्रतिशत दलितों ने एमवीए का समर्थन किया, जो इस बात से प्रेरित था कि अगर भाजपा 2024 के आम चुनावों में जीतती है तो वह भारत के संविधान में संशोधन करेगी. हालांकि, करीब 35 प्रतिशत दलित मतदाताओं ने महायुति का समर्थन किया. इसी तरह, 55 प्रतिशत आदिवासी मतदाताओं ने एमवीए का समर्थन किया, जबकि 35 प्रतिशत ने महायुति का समर्थन किया. राष्ट्रीय रुझान के अनुरूप, करीब 72 प्रतिशत मुस्लिम एमवीए के पीछे एकजुट हुए, जबकि केवल 12 प्रतिशत ने महायुति का समर्थन किया.

क्या बदल गए हैं हालात?

आम चुनावों में महायुति को उच्च जाति, मराठों और ओबीसी के बीच 20 प्रतिशत, सात प्रतिशत और 11 प्रतिशत की बढ़त मिली. एमवीए के लिए, यह दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के बीच 11 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 62 प्रतिशत था. एमवीए मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र और विदर्भ में मराठों/कुनबियों, दलितों और मुसलमानों का गठबंधन बनाने में सफल रहा, जिससे उसे इन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने में मदद मिली.

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के नतीजे घोषित होने से पहले महाराष्ट्र में किए गए सीएसडीएस के चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण के मुताबिक उच्च जाति के मतदाताओं के बीच महायुति की एमवीए पर बढ़त 20 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई है. उच्च जातियां भाजपा की पारंपरिक समर्थक हैं. बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार का ध्यान, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी और 2024 के आम चुनावों में झटके और असफलता ने उच्च जातियों को महायुति की तरफ और मजबूत किया है.

चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में मराठों के बीच महायुति की बढ़त 7 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है. क्या यह मराठा आंदोलन के कमजोर होने का संकेत है? मराठवाड़ा से आगे इस आंदोलन की अपील सीमित है. यह शहरी क्षेत्रों में नहीं गूंजता है और महाराष्ट्र एक अत्यधिक शहरीकृत राज्य है (2011 की जनगणना के मुताबिक 45 प्रतिशत). विदर्भ में मराठों की आबादी कम है. साथ ही, एमवीए के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं. हालांकि, यह मराठवाड़ा में सीटों की संख्या में परिलक्षित नहीं हो सकता है, और एमवीए अभी भी आम चुनावों की तरह मराठवाड़ा में जीत हासिल कर सकता है, जहां महायुति की तुलना में एमवीए का समर्थन बहुत अधिक हो सकता है.

आम चुनावों में करारी हार के बाद एकजुटता के कारण ओबीसी के बीच महायुति की एमवीए पर बढ़त 11 से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई. फिर से, क्षेत्रवार संख्या देखना उचित है, क्योंकि कांग्रेस के पास विदर्भ में नाना पटोले सहित मजबूत ओबीसी नेतृत्व है. लोकसभा में दलितों के बीच महायुति 11 प्रतिशत से पीछे थी. अब चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में इसे 7 प्रतिशत की बढ़त मिलती दिख रही है. यह किरेन रिजिजू जैसे नेताओं के आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से महारों और नव-बौद्धों को लुभाने के भाजपा के प्रयासों के कारण हो सकता है. प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी जैसी छोटी पार्टियां और अन्य दलित पार्टियां भाजपा के लाभ के लिए एससी वोट को विभाजित कर सकती हैं.

महायुति पर आदिवासियों के बीच एमवीए की बढ़त 20 से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई है. भाजपा के पारंपरिक समर्थक धनगरों की एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग ने इस आंदोलन को प्रभावित किया हो सकता है. आदिवासी पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम या पेसा के तहत एसटी उम्मीदवारों की नियुक्ति बंद करने का भी विरोध कर रहे हैं. समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी छोटी पार्टियों के समर्थन में कुछ कमी आने के कारण मुसलमानों के बीच एमवीए की बढ़त 62 प्रतिशत से घटकर 48 प्रतिशत रह गई है.

जाति-वार समर्थन आंदोलनों से स्पष्ट है कि आम चुनावों में असफलताओं के बाद महायुति ने अपने पारंपरिक वोट ब्लॉक पर काम किया है और इन समूहों के बीच एमवीए पर बढ़त हासिल की है. हरियाणा की तर्ज पर, ऐसा लगता है कि इसने दलितों के बीच बढ़त हासिल कर ली है. अमेरिका में राहुल गांधी का यह बयान कि भविष्य में जब समानता कायम होगी तो कांग्रेस आरक्षण समाप्त कर देगी, भाजपा और वीबीए ने अन्य आउटरीच गतिविधियों के बीच इस बदलाव को लाने के लिए इस्तेमाल किया है.

मराठों के बीच महायुति ने अपनी बढ़त बढ़ाई है. हालांकि, मराठवाड़ा में, जो मराठा आंदोलन का गढ़ है, जमीनी रिपोर्टों के अनुसार वे अभी भी पीछे हैं. इन संख्याओं का विश्लेषण दोनों गठबंधनों के लिए क्षेत्रवार जातिवार समर्थन के संदर्भ में करना होगा, क्योंकि उनके पास बताने के लिए अलग-अलग कहानी हो सकती है.