महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका. आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट, बताएं कितने पेड़ अब तक काटे गए. महाराष्ट्र सरकार ने दी थी दलील, 3000 एकड़ के इलाके का सिर्फ 2 फीसदी ही हिस्सा ही मेट्रो शेड से लिए दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सवाल 1-2 परसेंट का नहीं. कोई चीज अगर गैरकानूनी है तो गैरकानूनी है.
Hearing Aarey Colony case, the Supreme Court on Monday directed the Maharashtra government that no more trees need to be cut in north Mumbai Aarey Colony. The next hearing in this case will be held on October 21.