महाराष्ट्र के सियासी संकट में नया मोड़ पर आ गया है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार के अंधाधुंध फैसले को लेकर हिसाब मांग लिया. राज्यपाल ने 22, 23 और 24 जून को लिए फैसलों और निपटाई गई फाइलों की जानकारी मांगी है. सूत्रों के मुताबिक इन तीन दिनों में उद्धव सरकार ने 200 से ज्यादा फाइलों को निपटाया और सरकारी प्रस्ताव जारी किए. बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को पत्र लिख कर शिकायत की थी कि अस्थिरता और बगावत के बीच उद्धव सरकार ने आनन-फानन में कई फाइलों को निपटाया है. 24 जून को प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल से शिकायत की और 24 जून को ही राज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव से चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा था दूसरी ओर उद्धव गुट के विधायकों का छिटकना जारी है. खबर है कि आज एक और शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंच सकता है. अगर एक और विधायक शिंदे गुट का दामन थामता है तो बागी गुट के साथ 40 शिवसेना विधायक हो जाएंगे और उद्धव के पास सिर्फ 15 MLA रह जाएंगे.
A week into the political crisis that rocked the state of Maharashtra, the Supreme Court on Monday stayed the disqualification proceedings against the Eknath Shinde-led rebel MLAs till July 12, and sought responses to pleas by them questioning the legality of notices issued by the Deputy Speaker of the Maharashtra Assembly.