दंगल: चुनाव से पहले मोदी सरकार के दांव से क्या विपक्ष चित है?

2019 के सबसे बड़े सियासी दांव पर आज लोकसभा को फैसला करना है.  आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार ने बिल पेश किया है, जिस पर चर्चा होनी है. एनडीए ही नहीं लगभग पूरा विपक्ष इस बिल का विरोध नहीं कर पा रहा है.  विरोध हो रहा है तो सरकार की नीयत का.  कहा जा रहा है कि कहीं ये जुमला तो नहीं साबित होगा.  आरक्षण के प्रस्ताव पर कानूनी अड़चनों की बात हो रही है. लेकिन इस सबके बीच सरकार ने संविधान संशोधन के जरिये सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है.  1991 में पी वी नरसिम्हा राव सरकार ने भी सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया था लेकिन बिना संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था.

The government on Tuesday introduced a bill in Lok Sabha that seeks to amend the Constitution to provide 10 per cent reservation in jobs and educational institutions to economically backward section in general category. The bill got mixed reactions form the political spectrum, while some called it a poll gimmick others termed it a welfare measure for the economically weaker section. The Constitution (124th Amendment) Bill 2019, approved by the Union Cabinet on Monday, was brought in on the last day of the Winter Session of Lok Sabha. Union Minister Thaawarchand Gehlot introduced the Bill in the House amid protests by Samajwadi Party.