दंगल: मुसलमानों के खिलाफ है नागरिकता संशोधन बिल?

नागरिकता संशोधन बिल (CAB) पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. यह बिल चुनिंदा श्रेणियों के अवैध प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 को संशोधित करने के लिए है. इस बिल में मुस्लिमों को शामिल नहीं करने पर विपक्ष, अल्पसंख्यक संगठनों और अन्य ने हमला बोला है. उन्होंने इस तर्क पर भी इस विधेयक का विरोध किया कि यह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करता है. इस मुद्दे पर दंगल में देखें बड़ी बहस.