दंगल: मुस्लिम महिलाओं को मिलेगी तीन तलाक से आजादी?

तीन तलाक के नये बिल पर लोकसभा बहस कर रही है. नये बिल में पहले की तरह तीन तलाक के दोषी शौहर को 3 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस बार मैजिस्ट्रेट से जमानत पाने, सिर्फ पीड़ित या उसके सगे रिश्तेदार की शिकायत पर ही केस दर्ज होने और मैजिस्ट्रेट को मामले में सुलह-समझौते का अधिकार है. लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष के नई दल तीन तलाक के इस बिल का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इस नये बिल को संसद की संयुक्त सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए.

A debate is going on in Lok Sabha over the new bill of Triple Talaq. According to the new bill, like before, 3 years of punishment is there for the husband, but this time, the case will only be filed on the complaint of the victim or the blood relatives of the victim. Apart from this, Magistrate has the right to reconcile in the matter. The congress party and many other opposition parties are protesting against this Triple Talaq bill. They are demanding to send this bill to the select committee