Haldwani Demolition Row: क्या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे को मजहबी रंग देना सही है?

सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे करीब 4400 मकानों को हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी. सबसे बड़ा सवाल जमीन के स्वामित्व को लेकर खड़ा हो रहा है. कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी राज्य सरकार की. क्या लोगों के पुनर्वास का कोई प्लान है. इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखें दंगल.

The Supreme Court has put a stay on the High Court's order to remove about 4400 houses encroached on railway land in Haldwani. The next hearing will be on February 7. After this the political ruckus has been started. There are many questions related to this issue, to know all the answers watch Dangal.