कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 से 2012 में जिन 42 वर्गों को ओबीसी में जोड़ा गया वो अवैध है. वहीं, ममता बनर्जी कह रही कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. सवाल है बंगाल में ओबीसी कोटे में 65 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देना असंवैधानिक था? धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध राजनीति के लिए हो रहा?