2जी घोटाला: प्रणब के सुझाव को किया गया था दरकिनार!

2जी स्पैक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के सुझाव को नजरअंदाज किया था. आजतक के पास मौजूद दस्तावेज के मुताबिक प्रणब मुखर्जी ने 26 दिसंबर 2007 को दूरसंचार विभाग को दिए अपने सुझाव में कहा था कि स्पैक्ट्रम आवंटन के मौजूदा पुराने नियमों को अपडेट कर सख्त करने की जरुरत है. प्रणब मुखर्जी तब केंद्रीय विदेश मंत्री थे, लेकिन खास बात ये है कि वो स्पैक्ट्रम आवंटन पर बने मंत्रियों के समूह यानी जीओएम के अध्यक्ष थे.