लोकपाल को मिलेगा संवैधानिक दर्जा

लोकपाल पर संसद की स्थायी समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसकी एक कॉपी आजतक के पास मौजूद है. इसमें पीएम को लोकपाल के दायरे में रखने का मुद्दा संसद के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जबकि सिटीजन चार्टर के लिए अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया गया है, सी और डी ग्रुप के कर्मचारी यानी लोअर ब्यूरोक्रेसी को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है.