2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए बनाए गए गए एक सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और अब अखिलेश सरकार को फैसला करना है कि वो विधानसभा के पटल पर रिपोर्ट कब रखती है.