सरकारी फैसले, योजनाओं की चाल बेहद सुस्त, आखिर Supreme Court को क्यों लगानी पड़ी फटकार?

हमारे देश की जनता मानती है कि सरकारें उसके हित की नीतियां बनाने में उपेक्षा नहीं करेंगी वर्ना आम आदमी को मदद मिलने तक उम्मीदें ही खाक हो जाएंगी. लेकिन यही हो रहा है. चार लाख से ज्यादा लोग कोरोना के कारण देश में बच नहीं पाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 65 दिन बाद भी केंद्र सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की नीति नहीं बना पाई. तो अदालत को कहना पड़ा आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तो तीसरी लहर आ जाएगी. लेकिन आज का दस्तक देता सवाल ये है कि क्या हमारे देश में सरकार की फैसला लेने की गति कछुए से भी ज्यादा धीमी है? देखिए 10 तक का ये एपिसोड.

The Supreme Court rapped the Centre over the delay in framing guidelines regarding compensation to kin of those who died due to Covid-19. A bench of Justices MR Shah and Aniruddha Bose said the third wave of Covid-19 would be over by the time guidelines were framed. The Supreme Court asked the Centre why it failed to comply with the court orders passed on June 30. Watch this episode of 10 Tak.