भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि रेलवे की तत्काल टिकट आरक्षण प्रणाली बुकिंग क्लर्कों और एजेंटों के छलकपट की गिरफ्त में है, जिसके कारण जरूरतमंद यात्रियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. संसद में पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन जरूरतमंद यात्रियों के लिए यह योजना दिसम्बर 1997 में शुरू की गई थी वे इसका लाभ आसानी से नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि यह छलकपट की गिरफ्त में आ गया है.