दिल्ली पर किसका कितना अधिकार. इस बात को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र फिर आमने सामने हैं. नया विवाद शुरू हुआ केंद्र के उस बिल से जिसमें दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का दावा किया जा रहा है. कल लोकसभा में बिल पेश होने के साथ ही केजरीवाल सरकार ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी. यहां तक कह दिया कि चुनाव में हारने के बाद बीजेपी अब पीछे के दरवाजे से दिल्ली की सरकार चलाने की कोशिश कर रही है. हालांकि बीजेपी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से सही बता रही है. तो क्या नए बिल के नाम पर दिल्ली में नई सियासत शुरू हो गई है या फिर ये सत्ता की शक्ति का नया संघर्ष है, जिसमें AAP और बीजेपी दोनों यही कह रहे हैं साड्डा हक, एत्थे रख. देखें हल्ला बोल, अंजना ओम कश्यप के साथ.