हल्ला बोल: चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक

आरक्षण बिल पर चर्चा के दौर अरुण जेटली ने कहा कि संविधान में 50 फीसदी आरक्षण का दायरा सामजिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए लागू है, आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए यह लागू नहीं है. उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भेदभाव खत्म करने की कोशिश इस बिल के जरिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि आज हर नागरिक को समान अवसर देने की जरूरत है. आर्थिक आधार पर आरक्षण 50 फीसदी से भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि वह जातिगत आरक्षण से अलग है.

The Narendra Modi government on Tuesday tabled a bill in Lok Sabha seeking 10 per cent reservation for economically backward upper castes. Supporting the bill in the lower house of the Parliament, Finance Minister Arun Jaitley said that this quota will provide economic justice to all Indians. He said that 50 per cent reservation in the Constitution is applicable to the socially backward sections, it is not applicable for economically backward. The effort to end social and economic discrimination is being done through this bill, he said adding that today every citizen needs to be given equal opportunities.