सुप्रीम कोर्ट ने उन सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने या वोट देने पर रोक लगा दी थी, जिन्हें किसी भी अदालत ने कम से कम दो साल की सज़ा सुनाई है. लेकिन इस आदेश पर मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश का पत्थर रख दिया है. देखिए 'हल्ला बोल'...