मोदी सरकार 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संसोधन बिल पेश कर सकती है. सरकार का दावा है कि, इससे वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और वित्तीय निगरानी पुख्ता हो जाएगी. वहीं, विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहा है. अब सवाल ये है कि क्या ये पारदर्शिता लाने की कोशिश है या एक और सियासी विवाद? देखें हल्ला बोल.