कोयला घोटाले पर घिरी सरकार एक नयी मुसीबत में फंस गई है. आज राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ल उपसभापति पीजे कूरियन को ये सलाह देते देखे गए कि वो सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दें. सवाल उठता है कि क्या ये उपसभापति के कार्यक्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है?