ये किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास ये अप्लीकेशन लेकर चली जाएगी कि अयोध्या में सिर्फ उसी ज़मीन पर विवाद है जहां पर विवादित ढांचा था, इसलिए बाकी की ज़मीन को छोड़ देने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. बाकी की ज़मीन लौटा दी जाए ताकि वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो सके. ये राम मंदिर के मुद्दे पर बन रहे दबाव को हटाने की कोशिश तो है साथ ही साथ चुनाव से ठीक पहले मोदी पॉलिटिक्स का अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने वाला दांव भी है, क्योंकि विरोधियों को या तो खुलकर समर्थन करना पड़ेगा या फिर खुलकर विरोध करना पड़ेगा. देखें- 'खबरदार' का ये पूरा वीडियो.