महाराष्ट्र सरकार ने आदर्श घोटाले की जांच कमेटी की रिपोर्ट को आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की भूमिका पर सवाल उठाने वाले हिस्से को खारिज कर दिया गया है, जबकि एक और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बारे में कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया गया है कि उन्होंने निजी फ़ायदा उठाया था.