लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी सरकार अब विधानसभा चुनाव में वोट साधने की जुगत में जुट गई है. सरकार ने इसके लिए नौकरी में आरक्षण का तीर छोड़ा है. बुधवार को प्रदेश की कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा के लिए 16 फीसदी और मुसलमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है.