सवर्ण आरक्षण पर लोकसभा में पेश हुआ. संविधान संशोधन बिल- सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का लिया फैसला. केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने लोकसभा में पेश किया सवर्ण आरक्षण बिल. शाम 5 बजे लोकसभा में बिल होगी बहस. राज्यसभा की कार्यवाही भी एक और दिन के लिए बढ़ा दी गई. इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों से सवर्ण आरक्षण बिल पास कराने की कोशिश. मायावती ने किया ऐलान 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण का समर्थन करेगी BSP. लेकिन मोदी सरकार के फैसले को बताया चुनावी स्टंट.
The Narendra Modi government on Tuesday tabled a bill in Lok Sabha seeking 10 per cent reservation for economically backward upper castes that are currently not covered under reservation in government jobs. Although the bill to amend Article 15 and 16 of the Constitution has been moved by the government, any constitutional amendment will require the approval of two-third of Parliament. The Constitution (124th Amendment) Bill 2019 was brought in the Winter Session of Lok Sabha. Union Minister Thaawarchand Gehlot introduced the Bill in the House. Watch this video to know more.