नॉनस्टॉप 100: महाराष्ट्र में सरकार पर 'सुप्रीम' फैसला

महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई.  शिवसेना, कांग्रेस और NCP की याचिका. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस.  सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार को आज किया तलब. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम फडणवीस का राज्यपाल को सौंपा गया समर्थन पत्र और राज्यपाल का लेटर मांगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दोनों  पत्र आज दिखाने को कहा. शिवसेना, NCP और कांग्रेस ने NCP के 41 विधायकों के बीजेपी के साथ नहीं होने का दिया हवाला. मौजूदा सरकार के गठन को लोकतंत्र से विश्वासघात और उसकी हत्या करार दिया.

Fearing poaching of MLAs by the Bharatiya Janata Party (BJP), the Shiv Sena-NCP-Congress combine on Sunday told the Supreme Court that Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis should be directed to prove majority on Sunday itself. Demanding an immediate floor test, the allies also claimed that they have the numbers to prove a majority in the House. The Supreme Court, however, gave 24-hour time to the BJP-NCP government in Maharashtra, asking Chief Minister Devendra Fadnavis, his deputy Ajit Pawar and the Centre to submit relevant documents and letters of support from the MLAs before the top court. The hearing will now continue on Monday.