कालाधन रखने वालों को लेकर मोदी सरकार सख्त है, जिसकी साफ झलक इस बजट में देखने को मिली. वित्त मंत्री ने काला धन वापस लाने के लिए एक नया विधेयक लाने की बात की और जानकारी छुपाने वालों के लिए सात साल की सजा का प्रावधान किया है.