उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से वहां के एनकाउंटर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. यूपी पुलिस की एनकाउंटर कार्रवाई को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दमखम के साथ पेश करते हैं, वहीं मानवाधिकार संगठन इन पर सवाल उठाते रहे हैं.योगी राज के 23 महीनों में 1300 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं. इनमें 59 अपराधियों की मौत हो गई है, जबकि 327 अपराधी घायल हुए हैं. इनके अलावा 3,124 अपराधी या तो अरेस्ट हुए या उन्होंने सरेंडर कर दिया. अब योगी राज में एनकाउंटर की बहस सुप्रीम कोर्ट के दर तक पहुंच गई है, जहां से योगी सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं क्या योगी राज में हुए एनकाउंटर फर्जी हैं?
The Supreme Court on Monday agreed to examine in detail on the earliest possible date a plea seeking a court monitored CBI or SIT probe into incidents of alleged police encounters and killings in Uttar Pradesh. The court will decide on February 12 whether to seek a report from the National Human Rights Commission (NHRC) on the alleged encounter killings in the state. Earlier the apex court had sought response from the state government on the PIL filed by the NGOalleging that there were about 1100 encounters in 2017 in which 49 people were killed and 370 injured. Quoting the figure provided by the state to the NHRC it said that 45 persons have died between January 1 2017 and March 31 last year.