अशोक गहलोत ने गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा नकारा, बोले- PM ऐसे मंत्री क्यों रखते हैं
अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नकारा कहा है. उन्होंने कहा, हम पीएम से पूछेंगे कि वह ऐसे नकारा मंत्री को क्यों रखते हैं जो एब्सेंट माइंड रहते हैं.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- 'केंद्र सरकार के मंत्रालय ने काम रोकने के लिए कहा'
- 'केंद्र को काम रोकने का अधिकार नहीं'
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नकारा कह दिया. गहलोत इससे पहले सचिन पायलट के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं.
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गहलोत ने यहां पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) पर एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हम किसी दिन पीएम से पूछेंगे कि वह ऐसे नकारा मंत्री को क्यों रखते हैं जो आपकी बैठकों में एब्सेंट माइंड रहते हैं. गहलोत ने कहा कि शेखावत लोकसभा चुनाव की जनसभाओं में मौजूद थे जब पीएम मोदी ने ERCP के बारे में बात की थी.
'केंद्र सरकार के मंत्रालय ने काम रोकने के लिए कहा'
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का काम रोकने के लिए कहा है. हमारी सरकार ने ERCP के लिए 9,600 का बजट राज्य कोष (स्टेट फंड) से जारी किया है. जब इस प्रोजेक्ट में अभी तक राज्य का पैसा लग रहा है एवं पानी हमारे हिस्से का है तो केन्द्र सरकार हमें ERCP का काम रोकने के लिए कैसे कह सकती है?
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उन्होंने कहा, राजस्थान के 13 जिलों की जनता देख रही है कि उनके हक का पानी रोकने के लिए केन्द्र की भाजपा कैसे रोड़े अटका रही है. प्रदेश सरकार ERCP को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
'केंद्र को काम रोकने का अधिकार नहीं'
जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि केंद्र को काम रोकने का अधिकार नहीं है. गहलोत ने कहा, यह हमारा पानी और फंड है. केंद्र हमें फंड नहीं दे रहा है तो केंद्र लोगों और किसानों को उनके अधिकार क्यों नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी और कांग्रेस सरकार ने काम को नहीं रोका. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने का वादा पूरा करना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने इसके लिए राज्य कोष से 9600 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है.
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