राजस्थान के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को इस महीने के अंत तक दिए गए अल्टीमेटम के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार में मौजूदा कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया है. केबिनेट मंत्री डॉ.महेश जोशी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई राजस्थान में हुई है, उतनी देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुई. हालांकि, उन्होंने सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला.
उन्होंने आगे कहा, ''राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है. पेपर लीक मामले में ठोस कानून बनाया गया है. देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, जहां पर कभी पेपर लीक नहीं हुआ हो. राजस्थान से ज्यादा अन्य राज्यों में पेपर लीक हुए हैं. पेपर लीक होना चिंता की बात है और जो लोग इसके पीछे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है.''
पीएम को पूरा करना चाहिए अपना वादा: डॉ. जोशी
वहीं, डॉ. महेश जोशी ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि मई महीने की आखिरी तारीख को पीएम का राजस्थान दौरा है. इसलिए पीएम मोदी ने ईस्टर्न केनाल परियोजना को लेकर जो वादा प्रदेश की जनता से किया था उसे अब पूरा करना चाहिए.
सचिन पायलट ने खोल रखा है मोर्चा
बता दें कि सचिन पायलन ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को लेकर खुलकर मोर्चा खोल रखा है. 31 मई तक गहलोत सरकार पर पायलट की मांगों पर एक्शन लेने का दबाव है. साथ ही पायलट और उनके खेमे के कांग्रेस विधायकों ने एलान कर रखा है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो प्रदेश भर में गांव-ढाणी तक जाकर आंदोलन करेंगे. इस तरह से पायलट के विधायकों ने स्पष्ट कर रखा है कि अब याचना नहीं रण होगा. ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में किसी तरह की कोई रिस्क लेने के चक्कर में नहीं है. इसीलिए गहलोत और पायलट के बीच सुलह-समझौता की आखिरी कोशिश हो रही है.