Rajasthan: आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार ने लिए 15 बड़े फैसले, वर्षों से अटके पड़े थे काम

राजस्थान में आचार संहिता लगने से ठीक पहले गहलोत सरकार ने सालों से लंबित कई योजनाओं की ताबड़तोड़ वित्तीय स्वीकृति दी है. इस दौरान सरकार ने सभी वर्ग को साधने का प्रयास किया. चुनावी साल के दौरान गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा घोषणाएं की. सभी समाजों को जमीनी देने का मामला हो या संविदा कर्मियों को स्थाई करने की बात हो. पुलिस विभाग प्रमोशन से लेकर प्रत्येक सरकारी विभाग के रुके हुए कार्यों को गहलोत सरकार ने स्वीकृति दी.

गहलोत सरकार ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली फसलों के नुकसान के लिए किसानों को एसआरएफ के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1125 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया. इसका सीधा फायदा किस को मिलेगा.

संवेदनशील स्थानों पर लगेंगे लाइटिंग डिवाइस

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राजस्थान में 2130 संवेदनशील स्थानों पर पोर्टेबल लाइटनिंग डिवाइस सिस्टम लगाने सहित विभिन्न कार्य करने के लिए भी सरकार की तरफ से बजट स्वीकृत करते हुए योजना को मंजूर किया.

उपभोक्ता संरक्षण आयोग में सदस्य लगाए

जिला आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 44 हजार 500 रुपए एवं राज्य आयोग के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर 55 हजार 500 करने के सरकार ने आदेश दिए. लंबे समय से संविदा कर्मियों की यह मांग उठाई थी.

जयपुर में बनेगा सैनिक कल्याण भवन

सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जयपुर में होगा. इसके लिए एक करोड़ रुपए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह कार्य राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा कराया जाएगा. इसमें सैनिक भूतपूर्व सैनिक शहीद सैनिक को विधवाओं परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट होगी 510 स्कूल

प्रदेश में 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कन्वर्ट करने तथा 47 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कर्मोत्तन करने की स्वीकृति दी. 611 नए पदों को स्वीकृत किया गया. स्वीकृति में प्राथमिक स्तर पर 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294 माध्यमिक स्तर के 13, उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में कन्वर्ट करने के आदेश दिए.

नए पद सृजन करने के लिए आदेश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 611 प्रदेश में नए पद शिक्षकों के सृजन करने के आदेश दिए. इसमें प्रधानाचार्य के 47, वरिष्ठ अध्यापक के 282, अध्यापक लेवल-2, अध्यापक लेवल वन के 94-94 पद तथा कनिष्क सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 47-47 पद स्वीकृत करने की आदेश दिए.

विद्यालय में खोल नए विषय

प्रदेश की माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय विषय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत 41 विद्यालय में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य और 19 विद्यालय में कृषि विषय शुरू करने की आदेश दिए गए.

स्कूलों में नए पद सरजीत किया

बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूरी दी गईं. पहले सरकार की तरफ से डूंगरपुर स्थित बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. तीन चरणों में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे. प्रथम चरण में 44. 82 करोड़ रुपए की लागत से कम होगा. दूसरे चरण में 54.55 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा. इसके तहत प्रशासनिक भवन, धर्मशाला, रसोई का निर्माण, सुविधा, इको पार्क, विश्रामगृह ओमकार घाट, पार्किंग, गौशाला, सत्संग भवन सहित विभिन्न कार्य कराए जाएंगे.

जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए मंजूरी

सरकार की तरफ से प्रदेश में सात बड़े स्तर पर जलापूर्ति के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके लिए 21 हजार 613 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई. इसके तहत कालीतीर परियोजना के अंतर्गत 709 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर और भरतपुर जिले के 470 गांव में चंबल का पानी सप्लाई किया जाएगा. अलवर भरतपुर जिले के 1237 गांव को 5374 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी से पानी सप्लाई किया जाएगा.

प्रदेश में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए पद स्वीकृत

प्रदेश में चार नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 32 अतिरिक्त पद ऑन के स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई. झुंझुनू के पिलानी, जोधपुर के मंडोर, भरतपुर के उज्जैन तथा नागौर के नावा में नई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे. उनमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी.

प्रदेश में 10 उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे क्रमोन्नत

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से आचार संहिता लगने से पहले 10 उप स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत की मंजूरी दी गई. इसमें विभिन्न पदों पर करीब 90 नए पद स्वीकृत किए गए. सरकार का दावा है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होगी व लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा.

राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा करने का लिया फैसला

नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा करने का फैसला सरकार ने लिया इसमें चयनित 10 हजार विद्यार्थियों को कक्षा 11 में 12 में प्रतिमा 1250 रुपए और स्नातक वेश्णात्मक उत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमा दो हजार रुपए की छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया.

नियुक्तियों में भी दिखाई तेजी

राजस्थान चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले गहलोत सरकार ने नियुक्तियों में भी तेजी दिखाई. राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड में दो सदस्यों की नियुक्ति की. इसमें डॉक्टर सज्जन पोसवाल और डॉ रिपू जया सिंह को बोर्ड का सदस्य बनाया गया. जबकि देवेंद्र सिंह बुटाटी को राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया. संयुक्त सचिव जय सिंह की ओर से नियुक्ति आदेश जारी किए गए.