मंदिर उत्थान, जॉब और गांव-किसान... कितना अलग है राजस्थान की भजन सरकार का पहला बजट?

राजस्थान की भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार ने अपना पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया है. भजन सरकार का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने दो घंटे से अधिक समय तक चले बजट भाषण में 188 घोषणाएं कीं. पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के अंतिम बजट में भी घोषणाओं की बहार थी. तब मौसम चुनावी था और उसकी छाप मुफ्त वाली योजनाओं के ताबड़तोड़ ऐलान के रूप में नजर भी आई. इस समय तस्वीर जुदा है. भजन सरकार का चुनाव के बाद यह पहला ही पूर्ण बजट है. भजन सरकार का ये बजट मंदिर उत्थान से लेकर जॉब और गांव-किसान तक, कितना अलग है?

मंदिर उत्थान

भजन सरकार ने अपने पहले बजट में मंदिर उत्थान के लिए भी फंड आवंटित किया है. खाटू श्याम मंदिर का विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकास करने का ऐलान करते हुए सरकार ने इसके लिए सौ करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. बजट में पुराने मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास करने, इनकी मरम्मत कराने का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह भी कहा कि त्योहारों में उत्सव मनाने के लिए राज्य के 600 मंदिरों को 13 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने संभाग स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने का भी ऐलान किया. सीएम भजनलाल ने इसे शुरुआत बताते हुए कहा कि अभी आगे-आगे देखिए, होता है क्या. भजन सरकार ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार देने की मंशा इस बजट के जरिए साफ कर दी है. 

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महिला

भजन सरकार ने बजट में लखपति दीदी योजना के तहत 15 लाख लखपति दीदी बनाने, कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर हॉस्टल की व्यवस्था करने, बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना और गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना लागू करने का ऐलान किया है. बजट में महिलाओं के लिए नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर बायो और पिंक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 14 करोड़ आवंटित किए गए हैं. सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में पांच नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का भी ऐलान किया है और यह भी कहा गया है कि जनजातीय समुदाय की महिलाओं-बच्चों के लिए 250 मां बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे. अशोक गहलोत की अगुवाई वाली पिछली सरकार ने अपने अंतिम बजट में महिलाओं के लिए रोडवेज का किराया हाफ करने और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के एक लाख के लोन पर ब्याज में छूट, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया था.

युवा

भजन सरकार ने अगले पांच साल में चार लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है. इनमें से एक लाख भर्तियां इसी साल होंगी. आठवीं से बारहवीं तक अच्छे नंबर लाने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट, इंटरनेट देने के साथ ही नए बिजनेस शुरू करने के लिए 25 करोड़ कॉलेजों में बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए 20 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी बजट में की है. बजट में ये भी कहा गया है कि सरकार ने अगले पांच साल में निजी क्षेत्रों को भी मिलाकर कुल 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. पिछली सरकार ने अपने अंतिम बजट में युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों में आवेदन शुल्क समाप्त करने के साथ ही 500 करोड़ रुपये से कल्याण कोष के गठन का ऐलान किया था. युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर सौ करोड़ रुपये खर्च करने, हर जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने की भी घोषणा हुई थी.

गरीब

भजन सरकार के पहले बजट में भी गरीबों के लिए कई ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में एससी-एसटी और टीएसपी फंड 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये करने,वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे आवंटित करने के लिए 75 करोड़ से गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू करने के साथ ही प्रधानमंत्री शहरी योजना के लाभार्थियों को 25 हजार रुपये के अतिरिक्त अनुदान का ऐलान किया है. राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी ऐलान किया.

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राजस्थान चुनाव से पहले अपनी सरकार का अंतिम बजट पेश करते हुए तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने फ्री बिजली की सीमा 50 से बढ़ाकर सौ यूनिट करने, एक से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत हर महीने एक-एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल और मसाले फ्री देने का ऐलान किया था. गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त इलाज की सीमा भी 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान किया था.

किसान

भजन सरकार ने पांच लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण देने, पांच हजार किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए अनुदान देने की भी घोषणा की है. भजन सरकार के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना, आधुनिक कृषि के लिए 200 करोड़ के अनुदान का ऐलान किया गया है. फॉर्मिंग बोर्ड गठित कर ब्लॉक स्तर पर 50-50 किसानों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए 10-10 हजार रुपये तक की सहयोग राशि दिए जाने की घोषणा की गई है.

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सौ प्रगतिशील किसानों को क्षमता में वृद्धि के लिए इजरायल सहित दूसरे देशों में ले जाने, पांच हजार युवाओं को प्रशिक्षण के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में भेजने का ऐलान भी बजट में किया गया है. पिछली सरकार ने अपने अंतिम बजट में 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट तक फ्री बिजली के साथ ही 3000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने, 60 हजार किसानों को ग्रीन हाउस और अन्य सुविधाओं के लिए एक हजार करोड़ के अनुदान और पांच हजार किसानों को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया था. कृषक कल्याण कोष 5000 से बढ़ाकर 7000 करोड़ करने का ऐलान भी गहलोत सरकार ने किया था.

गांव

गहलोत सरकार ने बजट में जहां 2030 के विजन की बात की थी, भजन सरकार ने 2047 के मॉडल और विकसित राजस्थान की बात की है. सरकार ने इस बजट में 5846 गांवों तक पानी उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली से वंचित दो लाख से ज्यादा घरों को बिजली कनेक्शन देने का ऐलान भी बजट में किया है. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देते हुए बजट में 9000 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों के निर्माण, नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनवाने का ऐलान किया गया है.