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'बीजेपी शासित राज्यों की बात क्यों नहीं करते?', CM अशोक गहलोत के ओएसडी का PM मोदी पर पलटवार

लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी होने के साथ हाल ही में कांग्रेस प्रदेश सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. उन्होंने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों को देखते हुए हफ्ते भर में ही दूसरी बार राजस्थान आए प्रधानमंत्री जी राजस्थान की गलत तस्वीर पेश करने से पहले बीजेपी शासित राज्यों की कभी बात क्यों नहीं करते?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीएम गहलोत के ओएसडी ने पलटवार किया (फाइल फोटो)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीएम गहलोत के ओएसडी ने पलटवार किया (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस की गहलोत सरकार पर निशाना साधा. इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है. लोकेश शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए राजस्थान को बदनाम करते समय क्या प्रधानमंत्री को कभी मणिपुर की याद भी आती है.

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लोकेश शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी होने के साथ हाल ही में कांग्रेस प्रदेश सेंट्रल वॉर रूम के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं. 

उन्होंने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों को देखते हुए हफ्ते भर में ही दूसरी बार राजस्थान आए प्रधानमंत्री जी राजस्थान की गलत तस्वीर पेश करने से पहले बीजेपी शासित राज्यों की कभी बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है. राजनैतिक फायदे के लिए राजस्थान को बदनाम करते समय मोदी जी को कभी मणिपुर की याद भी आती है? 

उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कड़ा कानून बनाया है. अच्छा तो यह होता कि मोदी जी पेपर लीक की समस्या को गंभीरता से लेकर स्वीकार करते कि देश के अन्य राज्यों में पेपर लीक मामलों को देखते हुए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उन्होंने राजस्थान को टारगेट करते हुए सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है. 

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लोकेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान में तो गहलोत जी की गारंटी चल रही है. प्रधानमंत्री जी आप देश को ऐसी गारंटी देने की बात करिए.
गहलोत जी आपसे लगातार आग्रह कर रहे हैं जनहित के जो ऐतिहासिक फैसले और योजनाएं राजस्थान की कांग्रेस सरकार की हैं वो आप देश में लागू करें. कई राज्य सरकारें राजस्थान के फैसलों का अनुसरण कर रही हैं. जब राजस्थान सरकार गरीबों को महंगाई से राहत दे सकती है, सामाजिक सुरक्षा दे सकती है तो केंद्र उन्हें क्यों नहीं लागू कर सकता?

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