गैस सिलेंडर धमाके में राजस्थान सरकार ने बढ़ाया मुआवजा, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए
राजस्थान के जोधपुर के भूंगरा गैस सिलेंडर में 8 दिसंबर को धमाका हुआ था. इसके बाद लगी आग की वजह से 50 लोग घायल हो गए थे. हादसे के बाद मंगलवार तक करीब 35 लोगों की मौत हो गई. पहले मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
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राजस्थान सरकार ने जोधपुर के भूंगरा गैस सिलेंडर दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को लेकर संवेदनशील निर्णय लिया है. मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहले 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है.
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पीड़ित परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए जोधपुर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर यह फैसला किया गया है. मृतकों के परिवारों को संबल देने के लिए संविदा पर रोजगार मुहैया कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं.
बताते चलें कि 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार तथा 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाने की घोषणा की गई थी.
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हादसे में घायल हुए 50 में से 35 लोगों की हो चुकी है मौत
जोधपुर के शेरगढ़ मंडल के भूंगरा में 8 दिसंबर को सिलेंडर फटने से आग लग गई थी. इसमें करीब 50 लोग घायल हो गए थे. इस घटना में घायल हुए लोगों में से पैंतीस ने मंगलवार तक दम तोड़ दिया.
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साथ ही, सरकार ने घटना की जांच जोधपुर के संभागीय आयुक्त से कराने की घोषणा की है. एक महीने के अंदर जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. पायलट ने गांव के दौरे के दौरान प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का आह्वान किया.
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभी पीड़ित परिवारों को लेंगी गोद
वसुंधरा राजे ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी. पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उन्हें आवश्यक मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने मृतकों के परिवारों से उनकी जरूरतों का आकलन करने के लिए बात करने के लिए पांच सदस्यीय एक समिति का गठन किया.
राजे ने कहा, "मैं घटना से प्रभावित सभी परिवारों को गोद लूंगी. हादसे में घायलों, मृतकों के परिजनों और उनके बच्चों के लिए भोजन, आवास, शिक्षा और अन्य सामाजिक दायित्वों की व्यवस्था की जाएगी."
