असम सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिमों के निकाह और तलाक से जुड़े लगभग 90 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया है. गुरुवार को असम कैबिनेट ने उस बिल को मंजूरी भी दे दी, जो इस कानून को रद्द करेगा. मामले को लेकर सीएम सरमा ने बताया कि 'कैबिनेट ने 1935 के असम मुस्लिम मैरिजेस एंड डायवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट और रूल्स को रद्द करने का फैसला लिया है'. 'इस कानून को रद्द करने का मकसद शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन में समानता लाना है'.
