जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है. मॉनसून सत्र में सरकार जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2023 पेश कर सकती है. बिल में कश्मीरी पंडितों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए विधानसभा में सीट रिजर्व रखने का प्रावधान है.
