केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले अहम कदम उठाया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा कि पहले कोर्ट ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर फैसला ले कि वह सुनवाई योग्य हैं भी या नहीं?
