केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार किया जाएगा. सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि हम औपनिवेशिक कानूनों को हटाने पर काम कर रहे हैं.
