सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना पर रोक लगा दी. एक दिन पहले सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी. दरअसल, केन्द्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया यानी ऑनलाइन मीडिया पर फर्जी कंटेंट की पहचान के लिए फैक्ट चेकिंग यूनिट स्थापित की थी.
