संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नागरिकता संशोधन कानून और हेट स्पीच को लेकर भारत ने जवाब दिया है. इसे लेकर भारत ने यूएन के सदस्य देशों को समझाया है.
