किसानों के अनुसार, उन्हें जो पारिश्रमिक देने का वादा किया है, वह भी पर्याप्त नहीं है. यहां तक कि वे अधिक कीमत पर भी अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं.
